Category: Corporate led growth
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पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना 2020: औद्योगिक हितों को तरजीह
नेसार अहमद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं मौसम बदलाव मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति (environmental clearance-EC/environmental permission-EP) लेनी होती है। यह अनुमति इसी क़ानून के तहत जारी किये गए पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना (Environmental Impact Assessment-EIA Notification) के नियमों के अनुसार दी जाती है। वर्तमान…
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Asia Land Forum: A Platform for People Struggling for Land Rights
Asia Land Forum 2019 held in Udaipur, Rajasthan, India “Asia Land Forum has given inspiration and rejuvenation to continue our fights for ‘our land –our identity’ and against injustices globally” – Mike Taylor, Director International Land Coalition This year the Asia Land Forum was organized in Udaipur, India on September 30 – October 3, 2019 by…
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रिसर्जेंट राजस्थान – आशा और चिंताएं
नेसार अहमद वाइब्रेन्ट गुजरात, प्रोग्रेसिव पंजाब, रिसर्जेंट राजस्थान, इमर्जींग केरला, इन्वेस्ट कर्नाटका…… भारतीय राज्यों में देशी विदेशी निवेशकों को अपने यहां निवेश करने के लिये आकर्षित करने की होड़ मची हुई है। राजस्थान की भाजपा सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। अपने लगभग दो साल के शासन काल में राजस्थान सरकार…
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Unutilised SEZ Land: Forcible Land Acquisition for What!
Nesar Ahmad As the opposition to the bill proposing amendments in the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act 2013 intensifies within and outside of the Parliament, the government has provided data on unutilised land acquired for SEZ in 20 states of the country. A major argument made by the government and supporters of…
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Emotional or Pragmatic!
Why people do not want to give up land (despite wanting to quit farming)? Nesar Ahmad The question of land is not emotional one as suggested by some economists who try to make the case for easy land acquisition. They suggest that the land is required for industrial and infrastructural development…
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जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश
ग्लैडसन डुंगडुंग देश में तथाकथित विकास परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लम्बे समय से चले जनांदोलनों के बदौलत भारतीय संसद ने किसान, आदिवासी रैयत एवं कृषक मजदूरों को भयभीत करनेवाला अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया ‘भूमि अधिग्रहण कानून 1894’‘ को खारिज करते हुए ‘‘भूमि अर्जन,…
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Whither Policy Direction!!!
Nesar Ahmad First published in today’s Hindustan Times The recently formed Bhartiya Janta Party government in Rajasthan has not very clearly articulated its policy direction yet. The state unit of BJP had presented a long election manifesto before the legislative assembly elections, but the government has hardly got any time to implement it. Soon after…