प्रोजेक्ट बक्सवाहा – बुंदेलखंड के अमेज़न पर ख़तरा
जावेद अनीस पृथ्वी सभी इंसानों की ज़रुरत पूरी करने…
Nature of Land Conflicts in India
Review of the Report ‘Locating the Breach: Land Conflicts in…
उदारीकरण के दौर में मजदूर
जावेद अनीस 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के 25…
Politics of Privatisation and PPP in Rajasthan: What are the risks?
Nesar Ahmad Recent policy developments in the state The BJP…
घटते किसान, बढ़ते कृषि मज़दूर
ORDINANCE AMENDING THE LAND ACQUISITION AND R&R ACT, 2013: SELL-OUT OR PAYBACK TIME?
Persis Ginwalla[1] Sagar Rabari[2] The Right to Fair Compensation…
Making of a Law: The Right to Fair Compensation, Rehabilitation, Resettlement and Transparency in Land Acquisition Act, 2013
The government has recently (September 2013) passed a new…
Rescuing Democracy!
A. Orwell It is crucial for a vibrant democracy…
World Migration Report 2024: Beyond the Statistical Jugglery
Mohammad Akmal Shareef On May 7, 2024 Ms Amy E.…
कोरोना और विकास की अवधारणा
देश में कोरोना मरीज़ों की संख्या 20 लाख से अधिक…
उदारीकरण के दौर में मजदूर
जावेद अनीस 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के 25…
पंचायत में नारी : पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के प्रभाव
मैं लडूंगी, जीतूंगी और आगे बढूंगी जावेद अनीस “इस बार…
Asia Land Forum: A Platform for People Struggling for Land Rights
Asia Land Forum 2019 held in Udaipur, Rajasthan, India “Asia Land…
Not a good sign for ‘resurgent’ India
Declining trends in quality of learning in elementary schools…
प्रोजेक्ट बक्सवाहा – बुंदेलखंड के अमेज़न पर ख़तरा
जावेद अनीस पृथ्वी सभी इंसानों की ज़रुरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान…
Union Budget 2021-22: Privatisation is Main Theme
Nesar Ahmad We all expected the focus of the union budget 2021-21 was going to…
Gender Inequalities and Gender Based Violence: Shadow Pandemic
Introspective Note of an Indian Feminist Dr. Sanghamitra Dhar GENDER DISCUSSION BRINGS CHEERS OR JEERS…
पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना 2020: औद्योगिक हितों को तरजीह
नेसार अहमद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण,…
Watch video ‘Withdraw Draft EIA Notification 2020’: Kailash Meena
Watch Kailash Meena, a human rights Activist from Rajasthan, speaking on Draft EIA Notification 2020...…
उदारीकरण के दौर में मजदूर
जावेद अनीस 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं,…
रिसर्जेंट राजस्थान – आशा और चिंताएं
नेसार अहमद वाइब्रेन्ट गुजरात, प्रोग्रेसिव पंजाब, रिसर्जेंट राजस्थान, इमर्जींग केरला, इन्वेस्ट कर्नाटका...... भारतीय राज्यों में…
Politics of Privatisation and PPP in Rajasthan: What are the risks?
Nesar Ahmad Recent policy developments in the state The BJP government in last almost two…
भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की नाकाम कोशिश: किसानों व आदिवासीयों की जीत
नेसार अहमद पिछले 30 वर्षो में पहली बार लोकसभा में पुर्ण बहुमत के साथ सत्ता…
Turning its back to the basic responsibilities by the state government
Proposed Privatization of Health and Education services in Rajasthan: Turning its back to the basic responsibilities by the state government Nesar Ahmad The Rajasthan government seems to be taking the…
पंचायत में नारी : पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के प्रभाव
मैं लडूंगी, जीतूंगी और आगे बढूंगी जावेद अनीस “इस बार सरपंच पद अनारक्षित महिला वर्ग का है, कई उम्मीदवार होंगें, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, मैं आपके बीच की ही…
Unutilised SEZ Land: Forcible Land Acquisition for What!
Nesar Ahmad As the opposition to the bill proposing amendments in the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act 2013 intensifies within and outside of the Parliament, the government…
Not a good sign for ‘resurgent’ India
Declining trends in quality of learning in elementary schools of rural India Zakaria Siddiqui In hustle bustle of ‘big’ political dramas like Budget, Elections, and the rise of…
ORDINANCE AMENDING THE LAND ACQUISITION AND R&R ACT, 2013: SELL-OUT OR PAYBACK TIME?
Persis Ginwalla[1] Sagar Rabari[2] The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR, hereafter referred to as LARR 2013) was the culmination…
Making of a Law: The Right to Fair Compensation, Rehabilitation, Resettlement and Transparency in Land Acquisition Act, 2013
The government has recently (September 2013) passed a new Act in the Parliament which replaces the Land Acquisition Act 1894. The new act unifies land acquisition and R&R and…
Rescuing Democracy!
A. Orwell It is crucial for a vibrant democracy to have politically conscientious youths. When young people are politically aware, they are better able to understand the world around…
World Migration Report 2024: Beyond the Statistical Jugglery
Mohammad Akmal Shareef On May 7, 2024 Ms Amy E. Pope, Director General of International Organization for Migration (IOM) launched the World Migration Report 2024 at Dhaka, Bangladesh. At the…
Asia Land Forum: A Platform for People Struggling for Land Rights
Asia Land Forum 2019 held in Udaipur, Rajasthan, India “Asia Land Forum has given inspiration and rejuvenation to continue our fights for ‘our land –our identity’ and against injustices globally" –…
Unutilised SEZ Land: Forcible Land Acquisition for What!
Nesar Ahmad As the opposition to the bill proposing amendments in the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act 2013 intensifies within and outside of the Parliament, the government…
पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना 2020: औद्योगिक हितों को तरजीह
नेसार अहमद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं मौसम बदलाव मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति (environmental clearance-EC/environmental permission-EP) लेनी होती है। यह…
ORDINANCE AMENDING THE LAND ACQUISITION AND R&R ACT, 2013: SELL-OUT OR PAYBACK TIME?
Persis Ginwalla[1] Sagar Rabari[2] The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR, hereafter referred to as LARR 2013) was the culmination…
