Persis Ginwalla[1] Sagar Rabari[2] The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR, hereafter referred to as […]
Category: Land Acquisition
Making of a Law: The Right to Fair Compensation, Rehabilitation, Resettlement and Transparency in Land Acquisition Act, 2013
The government has recently (September 2013) passed a new Act in the Parliament which replaces the Land Acquisition Act 1894. The new act unifies […]
Nature of Land Conflicts in India
Review of the Report ‘Locating the Breach: Land Conflicts in India’ Laura Begu Land is central to India’s development trajectory, and conflicts over land have […]
Politics of Privatisation and PPP in Rajasthan: What are the risks?
Nesar Ahmad Recent policy developments in the state The BJP government in last almost two years has brought in some very interesting policy and legislative […]
भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की नाकाम कोशिश: किसानों व आदिवासीयों की जीत
नेसार अहमद पिछले 30 वर्षो में पहली बार लोकसभा में पुर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार को संसद के भीतर और बाहर […]
Unutilised SEZ Land: Forcible Land Acquisition for What!
Nesar Ahmad As the opposition to the bill proposing amendments in the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Act 2013 intensifies within and outside […]
Emotional or Pragmatic!
Why people do not want to give up land (despite wanting to quit farming)? Nesar Ahmad The question of land is […]
जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश
ग्लैडसन डुंगडुंग देश में तथाकथित विकास परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लम्बे समय से चले […]
Rajasthan Land Acquisition Bill 2014: Taking Away People’s Right
Nesar Ahmad After amending four central labour laws to make them more business friendly, the Vasundhra Raje government in Rajasthan has now come up with […]
Whither Policy Direction!!!
Nesar Ahmad First published in today’s Hindustan Times The recently formed Bhartiya Janta Party government in Rajasthan has not very clearly articulated its policy direction […]