जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

ग्लैडसन डुंगडुंग देश में तथाकथित विकास परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लम्बे समय से चले […]

ग्रिड नाकाम हुए या हमारी ऊर्जा नीति

कुमार सुंदरम [जनसत्ता 4 अगस्त, 2012: से साभार] अकाल के समय सूखी धरती का फोटो चस्पां कर देना और इतिहास की सबसे बड़ी ग्रिड-नाकामी पर […]

जे एन एन यू आर एम और बद्तर होते शहरी ग़रीब

जावेद अनीस [anisjaved@gmail.com]    [जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनुयल मिशन (जे एन एन यू आर एम) भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा शहरी विकास का सबसे […]

घटते किसान, बढ़ते कृषि मज़दूर

A part of this article published  in Daily News, Jaipur नेसार अहमद भारत की जनगणना 2011 के रोजगार संबंधित आंकड़े जारी हो गये हैं। इन […]

श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी: सरमायेदारों के अच्छे दिन

जावेद अनीस बीते 20 अगस्त को मध्यप्रदेश के मैहर स्थित रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर करीब दो […]

संसद और विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण का सवाल

कीर्ति 9 जून 2014 को माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी, ने संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए नई सरकार की संसद और विधान सभाओं में […]

तीव्र आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य बनाम पर्यावरण, किसानों एवं मजदूरों के हित

(बार्क के त्रैमासिक पत्र ‘बजट समाचार’ के नए अंक से) पिछले वर्ष राज्य (राजस्थान) में तथा इस वर्ष केन्द्र में नई सरकारों का गठन हो […]

विश्व स्तर पर तेज हो रही विकास की बहस

 भारत डोगरा विश्व विकास की दृष्टि से वर्ष 2015 का एक विशिष्ट महत्त्व है। यह वर्ष सन् 2000 में तय किए गए मिलेनियम विकास लक्ष्य […]